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हरियाणा विधानसभा सत्र।
– फोटो : अमर उजाला
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हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के छठे दिन कर्ज और अपराध के आंकड़ों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदन में आमने-सामने आ गए। हुड्डा ने आरोप लगाया कि बजट केवल आंकड़ों की जादूगरी और लोगों को गुमराह किया है। प्रदेश पर असल कर्ज की जानकारी को भी छिपाया गया है। इसी प्रकार, प्रदेश अपराध में नंबर वन हो गया है। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में आंकड़े काफी अहम होते हैं। प्रदेश की तरक्की के लिए कर्ज भी लेना पड़ता है और ऋण भी लिमिट में ले रहे हैं। प्रदेश में अपराध कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के मुकाबले कम हुआ है।
स्टेट ऑन टैक्स रेवन्यू 20 गुना अधिक
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का मूल सिद्धांत प्राप्तियां और खर्च होता है, जिसमें एक पैसे का अंतर भी नहीं हो सकता। स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2001-02 में यह आंकड़ा 4,971 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में 84,551 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जोकि 20 गुना से अधिक की वृद्धि है। हमारा स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है, जो विकास को दर्शाता है। इससे जीएसडीपी भी बढ़ी है।
वर्ष 2024-25 बजट अनुमानों में यह 2.77 प्रतिशत अनुमानित है। मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2014-15 में इफेक्टिव रेवन्यू डेफिसिट 1.90 प्रतिशत था, जो अनुपूरक अनुमान-2023-24 में 0.65 प्रतिशत रहा और वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में 0.9 प्रतिशत प्रस्तावित है। उम्मीद है कि यह एक प्रतिशत से नीचे ही रहेगा। इसमें हम लगातार सुधार कर रहे हैं। प्रदेश पर 31.7 लाख करोड़ का कर्ज है और यह तय लिमिट में है।
