Chandigarh: Made Fun Of Court By Increasing Salary By One Rupee, Haryana Government Reprimanded – Amar Ujala Hindi News Live

2012 में हिसार की हरियाणा फेडरेशन ऑफ इंजीनियर्स ने एक याचिका दायर की थी। इसमें मांग की गई थी कि लोक निर्माण व जन स्वास्थ्य विभाग के सहायक अभियंता के वेतनमान की तुलना में कार्यकारी अभियंता का वेतनमान एक स्तर ऊपर और अधीक्षण अभियंता का वेतनमान कार्यकारी अभियंता से एक स्तर ऊपर किया जाए और यह संशोधन 1989 से प्रभावी हो। एकल बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि सहायक अभियंता और कार्यकारी अभियंता को अगला उच्चतर वेतनमान मिलना चाहिए।

यह आदेश एक मई 1989 से 31 दिसम्बर 1995 तक के लिए लागू था। अदालत ने बकाया वेतन/संशोधित वेतनमान संबंधित अधिकारियों को छह सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश का पालन दिखाते हुए सरकार की ओर से वेतन में केवल एक रुपये की वृद्धि की गई।