केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) मंगलवार को मोदी कार्यकाल 3.0 का पहला बजट पेश करेंगी. इस बजट को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.आम आदमी को इस बजट से कई बड़ी उम्मीदें हैं.राष्ट्रपति के अभिभाषण से भी ये संकेत मिला था कि यह बजट विकसित भविष्य की नींव रखने वाला होगा. राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा था कि यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के विजन का प्रभावी दस्तावेज होगा.कहा जा रहा है कि यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप देगा. जो भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका भी तैयार करेगा.
पीएम मोदी ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों से की मुलाकात
इस बजट को खास बनाने और अर्थव्यवस्था के लिहाज से मजबूत बनाने के मद्देनजर पीएम मोदी ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों से की मुलाकात की थी. कहा जा रहा है कि इस दौरान दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के एजेंडे पर चर्चा की गई. इस दौरान अर्थशास्त्रियों ने पीएम मोदी को रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मैन्यूफैक्चरिंग पर फोकस करने का सुझाव दिया.
सभी मंत्रालयों से मांगे गए सुझाव
आगामी बजट के लिए सभी मंत्रालयों से भी सुझाव मांगे गए हैं. यह सुझाव इसलिए भी जरूरी है ताकि हर सेक्टर पर बजट में ध्यान दिया जा सके.कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में BJP को ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा झटका लगा है. इन इलाकों में बीजेपी की सीटें कम हुईं हैं. ऐसे में इस बजट में ग्रामीण और कृषि क्षेत्र पर खास ध्यान दिया जा सकता है.
इंफ्रास्ट्रक्चर और खेती पर हो सकता है फोकस
अटकलें हैं कि आने वाले बजट में सरकार का फोकस पूंजीगत खर्च पर हो सकता है. यानी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि पर खास ऐलान कर सकती है. उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार इस बार के बजट में किसानों की सम्मान निधि, पीएम किसान योजना को लेकर कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकती है. इस दौरान कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने के लिए उपायों की घोषणा हो सकती है.
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पीएम आवास का बढ़ सकता है फंड
वित्त मंत्री अपने इस बजट में पीएम आवास योजना के लिए फंड्स को और ज्यादा बढ़ाने का भी ऐलान कर सकती हैं. पीएम किसान योजना के तहत किसानों को साल में जो 6000 दिया जाता है, उसमें कुछ बढ़ोतरी संभव है.राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इनकम टैक्स को लेकर भी संकेत दिए हैं. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में भी कुछ राहत दे सकती हैं.न्यू टैक्स रेजिम में इनकम टैक्स स्लैब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है.
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मिडिल क्लास पर हो सकता है फोकस
पीएम मोदी ने 7 जून को अपने संबोधन में कहा था कि मिडिल क्लास देश के विकास का चालक है. उनकी भलाई और सुविधा हमारी प्राथमिकता है. मोदी ने कहा था कि मिडिल क्लास कैसे कुछ बचत कर सके और उनकी जिंदगी को और कैसे आसान बनाया जा सके, इस दिशा में हम नीति बनाएंगे. इससे संकेत मिलता है कि सरकार बजट में मिडिल क्लास को कुछ राहत दे सकती है.
हो सकते हैं ये बड़े फैसले
– पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है.
– कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने के लिए उपायों की घोषणा हो सकती है.
– ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर ऐलान हो सकता है.
– मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की संभावना, कृषि से जुड़े कामों को भी शामिल करने को लेकर ऐलान किए जा सकते हैं.
– महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस हो सकता है.
– नई कर प्रणाली में आयकर छूट स्लैब की सीमा 5 लाख की जा सकती है.
– खपत बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है.
– हाउंसिग लोन लेने पर भी नई रियायत संभव है.
– इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया जा सकता है.
– MSME पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है.
– ओपीएस को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है. इस पर समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी है.
– EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी नए इंसेटिव का ऐलान हो सकता है.
– ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सकता है.
– पीएलआई योजना का अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया जा सकता है.
– श्रम सुधारों को लेकर लेबर कोड पर स्पष्टता दी जा सकती है.
