तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ ब्रायन ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सरसंघचालक एमएस गोलवलकर से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। डेरेक का यह बयान राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा सदन में आरएसएस की प्रशंसा करने के एक दिन बाद आया है।
टीएमसी नेता डेरेक ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मोदी आरएसएस के गोलवलकर से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस नेता जयराम रमेश की एक पोस्ट साझा की, जिन्होने आरएसएस की भी आलोचना की थी। डेरेक ने अपने निजी ब्लॉग पर साझा किए गए लेख में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में 10 में से सात मंत्री संघ परिवार से आते हैं। 10 में से चार राज्यपाल, आरएसएस के पूर्व प्रचारक और स्वयंसेवक मुख्यमंत्री हैं। भाजपा शासित 12 राज्यों में से आठ में उपमुख्यमंत्री स्वयंसेवक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सैनिक स्कूल चलाने के लिए 10 में से छह समझौते आरएसएस समर्थकों या सहयोगी संगठनों को दिए गए हैं।
आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम से खुद को अलग किया: डेरेक
ओ ब्रायन ने आगे कहा कि आरएसएस ने खुद को भारत के स्वतंत्रता संग्राम से दूर कर लिया और 1930 के दशक में, जब महात्मा गांधी ने अपना दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह शुरू किया, तो आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार ने घोषणा की कि संगठन भाग नहीं लेगा। आजादी के बाद भारत सरकार द्वारा आरएसएस पर तीन बार प्रतिबंध लगाया गया है।
बुधवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान, समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के प्रमुख के चयन में आरएसएस की संबद्धता सरकार के लिए मानदंड थी। इस बिंदु पर, धनखड़ ने आदेश दिया था कि टिप्पणियां रिकॉर्ड पर नहीं जाएंगी।
MODI TRYING TO OUTDO RSS’s GOLWALKAR. Reupping the column I wrote a few months agohttps://t.co/Q4iaRAof1f https://t.co/g2YZx6Hzhh
— Derek O’Brien | ডেরেক ও’ব্রায়েন (@derekobrienmp) August 1, 2024
आरएसएस के पास विकास यात्रा में भाग लेने का पूरा संवैधानिक अधिकार
राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने कहा, ‘मैं यह मानता हूं कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है, जिसके पास इस देश की विकास यात्रा में भाग लेने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। इस संगठन की साख बेदाग है, इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’
विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने सुमन का बचाव करते हुए कहा था कि अगर कोई सदस्य नियमों के तहत बोल रहा है और किसी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा है, तो उसे अपना बयान देने से नहीं रोका जाना चाहिए। सुमन ने जो कहा वह सही था और धनखड़ जो कर रहे थे वह सही नहीं था।
राष्ट्रीय सेवा करने वाले संगठन को निशाना बनाने की अनुमति नहीं दूंगा: धनखड़
सभापति ने कहा कि खरगे ने संकेत दिया है कि नियमों का उल्लंघन होने पर सभापति हस्तक्षेप कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘मैं इससे सहमत हूं। सदस्य नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे थे, वह भारत के संविधान को कुचल रहे थे। मैं किसी भी सदस्य को ऐसे संगठन को निशाना बनाने की अनुमति नहीं दूंगा जो राष्ट्रीय सेवा कर रहा है। यह संविधान का उल्लंघन है।’ उन्होंने आगे कहा कि सुमन का बयान मौलिक अधिकारों और संविधान का उल्लंघन है।
15 विपक्षी दल चाहते हैं कि गृह मंत्रालय पर चर्चा हो: डेरेक
तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ ब्रायन ने राज्यसभा में मुद्दा उठाते हुए कहा कि 15 विपक्षी दल चाहते हैं कि गृह मंत्रालय पर चर्चा हो। उन्होंने कहा, ‘हम सभी की ओर से सभापति से मेरी अपील है कि हमें केंद्रीय गृह मंत्रालय पर चर्चा करने से न कतराएं, जो सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि यह राज्यों की परिषद है और कई राज्यों को इससे निपटना है। मंगलवार को राज्यसभा की बीएसी की बैठक में भी टीएमसी की ओर से यह मांग उठाई गई.
राज्यसभा, जिसकी वित्त विधेयक सहित धन विधेयकों को पारित करने में सीमित भूमिका होती है, बजट के बाद कुछ चुनिंदा मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा करती है, जबकि निचला सदन चुनिंदा मंत्रालयों के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा करता है। उच्च सदन चार मंत्रालयों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, जिनमें से तीन की घोषणा पहले ही की जा चुकी है।
बुधवार को, राज्यसभा के एक बुलेटिन में कहा गया कि व्यापार सलाहकार समिति (बीएसी) ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पर चर्चा करने का फैसला किया। बृहस्पतिवार को यह घोषणा की गई कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय पर चर्चा की जाएगी और तृणमूल कांग्रेस बहस का नेतृत्व करेगी।
