न्यूयॉर्क4 मिनट पहले
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जयशंकर कल देर रात ब्रिक्स देशों की बैठक में शामिल हुए।
भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर शुक्रवार देर रात न्यूयॉर्क में BRICS देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। यहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार और भारत की स्थायी सदस्यता की मांग उठाई।
जयशंकर ने कहा कि जब दुनिया में सहयोग कमजोर पड़ रहा है, तब BRICS देश एक मजबूत और सकारात्मक आवाज बनकर उभरे हैं। उन्होंने वैश्विक शांति, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय नियमों के पालन पर जोर दिया।
जयशंकर आज रात भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भाषण देंगे। इससे पहले उन्होंने 2023 और 2024 में भी UNGA में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।
जयशंकर पिछली बार की तरह ही इस बार भी आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो-टॉलरेंस नीति और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर बोल सकते हैं।
जयशंकर बोले- BRICS व्यापार सिस्टम की रक्षा करे
जयशंकर ने कल BRICS की बैठक में कहा कि दुनिया में कई देश अपने बाजारों को बचाने के लिए ऊंचे टैक्स और कड़े नियम लागू कर रहे हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार मुश्किल होता जा रहा है, ऐसे में जरूरत है कि ब्रिक्स व्यापार सिस्टम की रक्षा करे।
उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात ठीक नहीं हैं। ऐसे समय में BRICS को शांति, बातचीत, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन का संदेश और अधिक मजबूती से देना चाहिए।
जयशंकर का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। जयशंकर ने ब्रिक्स देशों से UNSC में बड़े सुधार के लिए एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील भी की।
मोदी तीसरी बार UNGA की डिबेट में शामिल नहीं होगें
पीएम मोदी इस साल संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भाषण नहीं देंगे। पिछले 10 साल में यह तीसरा मौका है जब पीएम मोदी UNGA में भाषण नहीं देंगे। इससे पहले वे 2016 और 2018 में UN बैठक में शामिल नहीं हुए थे।
UN की तरफ से जारी लिस्ट के मुताबिक पहले पीएम मोदी को यहां बोलना था, लेकिन अब जयशंकर भारत की ओर से अपनी बात रखेंगे।
जयशंकर 2023 में UNGA को संबोधित करते हुए।
जयशंकर 5 अहम मुद्दों पर बोल सकते हैं…
1. आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस– सीमा पार आतंकवाद और टेररिज्म के समर्थक देशों की कड़ी आलोचना कर सकते हैं।
2. ग्लोबल साउथ देशों के मुद्दे- विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे यूक्रेन-रूस और इजराइल-हमास जंग और जलवायु संकट पर जोर।
3. संयुक्त राष्ट्र सुधार: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार और भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत।
4. जलवायु परिवर्तन और सतत विकास- विकसित देशों की तरफ से जलवायु परिवर्तन से बचने और इसका विकासशील देशों पर क्या असर पड़ता है, इस पर बोल सकते हैं।
5. वैश्विक अर्थव्यवस्था और संकट- फूड, ईंधन और उर्वरक संकट जैसे ग्लोबल मुद्दों पर सहयोग की जरूरत। AI गवर्नेंस, मानसिक स्वास्थ्य, और रोहिंग्या संकट भारत का नजरिया।
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