चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को म्युनिसिपल भवन में प्रमाणित पेशेवरों को सूचीबद्ध करने के लिए नीति का आरंभ किया। इस दौरान सीएम ने विश्वास जताया कि यह पहल राज्य को देश में अग्रणी औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पंजाब अब ब्रेन ड्रेन से हटकर ब्रेन गेन की ओर कदम बढ़ा रहा है।
नीति की औपचारिक शुरुआत के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति औद्योगिक विकास को बड़ा बढ़ावा देगी और राज्य की प्रगति की गति को और तेज करेगी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए उद्योगों के लिए रेगुलेटरी मंजूरी की प्रक्रिया को और सुगम बनाना है। खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, ऑटो कंपोनेंट, हैंड टूल, साइकिल निर्माण, आईटी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में पंजाब की औद्योगिक प्रगति को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब विश्व भर में निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में उभर रहा है।
सीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत 45 दिन में समयबद्ध मंजूरी और केवल तीन दिन में सैद्धांतिक मंजूरी जैसे प्रमुख सुधार पेश किए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। इन पेशेवरों में मुख्य रूप से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण कमेटियों या राज्य पर्यावरण विभागों से सेवानिवृत्त पर्यावरण इंजीनियर और आवश्यक इंजीनियरिंग योग्यता वाले सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये प्रमाणित पेशेवर उद्योगों, विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में व्हाइट, ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी के तहत आने वाले उद्योगों को नियामक मंजूरी जैसे स्थापना के लिए सहमति/एनओसी, संचालन के लिए सहमति और पर्यावरण कानूनों के तहत अनुपालन की निगरानी आदि के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे।
इस बात पर जोर देते हुए कि यह देश में अपनी तरह की पहली नीति है, उन्होंने कहा कि यह पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखते हुए औद्योगिक मंजूरी की प्रक्रिया को तेज करेगी। इस अवसर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण सचिव प्रियांक भारती, पीपीसीबी की चेयरपर्सन रीना गुप्ता और अन्य उपस्थित रहे।
