नई दिल्ली3 मिनट पहले
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देश में 10 लाख लोगों पर 21 जज हैं। शुक्रवार यानी 8 दिसंबर को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक सवाल के जवाब में लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधि आयोग की 1987 की रिपोर्ट में प्रति 10 लाख आबादी पर 50 जजों की सिफारिश की थी।
न्यायपालिका में जजों के स्वीकृत पद 25,423 हैं। जबकि 20,026 भरे हुए है। उन्होंने यह भी बताया कि देश में 5 साल में हाई कोर्ट्स में 650 जज नियुक्त हुए। इनमें से 75.69% सामान्य श्रेणी के हैं। बाकी करीब 25% जज एससी/एसटी/ओबीसी समुदाय के हैं।
एससी-एसटी से ज्यादा संख्या में अल्पसंख्यक जज बने
| साल | नियुक्त | एससी | एसटी | ओबीसी | अल्पसंख्यक |
| 2018 | 108 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 2019 | 81 | 3 | 1 | 8 | 3 |
| 2020 | 66 | 2 | 0 | 11 | 1 |
| 2021 | 120 | 5 | 2 | 15 | 13 |
| 2022 | 165 | 6 | 0 | 17 | 5 |
| 2023 | 110 | 5 | 5 | 20 | 8 |
| कुल | 650 | 23 | 10 | 76 | 36 |
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में कुल 824 जज हैं, जिनमें सिर्फ 111 महिलाएं हैं।
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