नई दिल्ली1 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
ED ने केजरीवाल को तीसरी बार समन भेज कर 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके पहले 2 नवंबर और 21 दिसंबर को भी पेश होने को कहा था।
दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल गुरुवार (4 जनवरी) को गिरफ्तार हो सकते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने बुधवार (3 जनवरी) देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी आशंका जताई।
आतिशी ने अपने पोस्ट में लिखा- खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर कल सुबह ED की रेड पड़ेगी। गिरफ्तारी की संभावना भी है। सौरभ भारद्वाज ने लिखा- कल सुबह CM केजरीवाल के घर ED उन्हें गिरफ्तार करने वाली है।
बुधवार (3 जनवरी) की सुबह अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर गहमा-गहमी दिखी।
तीन समन के बाद भी पेश नहीं हुए केजरीवाल
दिल्ली शराब नीति केस में ED ने केजरीवाल को तीसरी बार समन भेज कर पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि, केजरीवाल पेश नहीं हुए। उनकी तरफ से ED को कहा गया कि वे राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त हैं। उनसे जो भी पूछना हो लिखित में भेज दें।
इसके पहले ED ने 2 नवंबर और 21 दिसंबर को उन्हें पेश होने को कहा था। तब, केजरीवाल ने इन दोनों समन को गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया और ED के सामने पेश हाेने से इनकार कर दिया। 21 दिसंबर का समन मिलने के बाद केजरीवाल 10 दिन के विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर चले गए थे।
अरविंद केजरीवाल 30 दिसंबर को विपश्यना मेडिटेशन सेंटर से लौटे। उनके साथ पंजाब CM भगवंत मान भी थे।
आतिशी ने 2 नवंबर को भी गिरफ्तारी का दावा किया था
ये पहली बार नहीं है जब AAP नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई है। इससे पहले आतिशी ने 31 अक्टूबर को कहा था कि CM केजरीवाल 2 नवंबर को गिरफ्तार हो सकते हैं। ED ने 2 नवंबर को केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था।
2 नवंबर की सुबह दिल्ली में गहमा-गहमी थी। राजघाट पर पुलिस बढ़ा दी गई थी। उम्मीद थी कि पूछताछ के लिए ED ऑफिस जाने से पहले CM अरविंद केजरीवाल बापू की समाधि पर जाएंगे। हालांकि, केजरीवाल ED के समन पर पेश नहीं हुए। उल्टा उन्होंने चिट्ठी लिखकर इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता दिया।
अप्रैल में CBI ने केजरीवाल से पूछताछ की थी
इसी साल अप्रैल में शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से CBI ने अपने ऑफिस में करीब साढ़े 9 घंटे तक पूछताछ की थी। वे सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर एजेंसी के ऑफिस पहुंचे थे और रात 8:30 बजे एजेंसी के ऑफिस से बाहर आए।
16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए CBI दफ्तर पहुंचे थे।
केजरीवाल ने कहा था- हमारे पास छिपाने को कुछ नहीं
CBI से पूछताछ के बाद केजरीवाल ने कहा था कि CBI ने जितने सवाल पूछे मैंने सभी के जवाब दिए। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा कथित शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। AAP कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम मर-मिट जाएंगे पर कभी अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करेंगे। वे AAP को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता हमारे साथ है। लगभग 56 सवाल उन्होंने पूछे।
5 पॉइंट्स में सिलसिलेवार शराब नीति घोटाला के बारे में जानिए…
1. नवंबर 2021 में नई शराब नीति लागू हुई
दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस नीति से शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएंगी। सिसोदिया से जब नई नीति लाने का मकसद पूछा गया तो उन्होंने दो तर्क दिए। पहला- माफिया राज खत्म होगा। दूसरा- सरकारी खजाना बढ़ेगा।
17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी गई। इससे शराब कारोबार से सरकार से बाहर हो गई और ये बिजनेस निजी हाथों में चला गया। कई बड़े डिस्काउंट देने से शराब की जमकर बिक्री हुई। इससे सरकारी खजाना तो बढ़ा, लेकिन इस नई नीति का विरोध होने लगा।
2. जुलाई 2022 में शराब नीति में घोटाले का आरोप लगा
8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी। इसमें बताया गया कि सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। उधर, LG ने भी कहा है कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव कर दिए।
3. अगस्त 2022 में CBI और ED ने केस दर्ज किया
एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर CBI जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, तीन रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और दो कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया।
19 अगस्त को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत सात राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की। इस पर सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। इधर, 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने CBI से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया।
4. जुलाई 2022 में सरकार ने नई नीति को रद्द किया
विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया। फिर से पुरानी नीति लागू करने का फैसला लिया। 31 जुलाई को सरकार ने कैबिनेट नोट में बताया कि शराब की ज्यादा बिक्री के बाद भी सरकार की कमाई कम हुई, क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे से हट रहे थे।
5. फरवरी 2023 में CBI ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया
सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें कथित तौर पर इस घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वे जेल में हैं। CBI ने सिसोदिया पर आरोप लगाया कि एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने मनमाने और एकतरफा फैसले लिए, जिससे खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ।
ये खबरें भी पढ़ें…
AAP सांसद संजय सिंह गिरफ्तार: दिल्ली आबकारी केस में ED ने 10 घंटे छापेमारी की, इसी केस में मनीष सिसोदिया जेल में हैं
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ED ने 4 अक्टूबर को अरेस्ट कर किया। उनके दिल्ली वाले घर पर सुबह 7 बजे ED की टीम पहुंची। 10 घंटे तक चली छापेमारी के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। संजय ने गिरफ्तारी से पहले अपनी मां के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। पूरी खबर यहां पढ़ें…
मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं:सुप्रीम कोर्ट ने कहा- शराब घोटाले में 338 करोड़ का लेन-देन हुआ; एजेंसियां 8 महीने में जांच पूरी करें
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। AAP नेता सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा- घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। इनमें 338 करोड़ का लेन-देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है। पूरी खबर यहां पढ़ें…
