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कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी
– फोटो : ANI
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कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक बार फिर से देश की खुफिया एजेंसियों के लिए कानूनी ढांचा और संसदीय निगरानी स्थापित करने पर जोर दिया है। तिवारी ने कहा कि उन्होंने पहली बार 2011 के बजट सत्र में एक निजी सदस्य का विधेयक पेश किया था, जिसमें खुफिया एजेंसियों को कानूनी आधार पर स्थापित करने और उनके लिए संसदीय निगरानी का प्रावधान करने का प्रस्ताव था। हालांकि, उनके मंत्री बनने के बाद वह विधेयक समाप्त हो गया।
2021 के संसद के शीतकालीन सत्र में उन्होंने इस विधेयक को अपडेट कर फिर से पेश किया, लेकिन यह भी जून 2024 में लोकसभा के भंग होने के कारण समाप्त हो गया। तिवारी ने बताया कि अगस्त 2024 में वर्तमान लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान उन्होंने इसे तीसरी बार पेश किया है।
#WATCH | Chandigarh: Congress MP Manish Tewari says, ” …During the budget session of 2011, I had moved a private member’s bill, which was a very exhaustive, comprehensive, holistic exercise in order to set our intelligence structures on a legal footing and provide for… pic.twitter.com/MeF0BVdxRb
— ANI (@ANI) October 18, 2024
उन्होंने कहा कि यह समय की आवश्यकता है कि हमारी खुफिया एजेंसियों को कानूनी रूप से स्थापित किया जाए और उन पर संसदीय निगरानी की मजबूत व्यवस्था हो। अगर यह विधेयक जल्द से जल्द पारित होता है, तो यह भारत के हित में होगा।
