दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान।
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आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को लुधियाना और अमृतसर में ”सरकार-व्यापारी मिलनी” कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद उन्हें राहत देते हुए नौ घोषणाएं कीं।
इनमे प्रमुख रूप से कारोबारियों के लिए वैट में वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) की मियाद 15 मई तक बढ़ाई गई है। वहीं, पांच लाख के मेडिकल बीमा में अब दो करोड़ की टर्नओवर वाले कारोबारियों को भी शामिल किया गया है। पहले यह एक करोड़ की टर्नओवर वालों को ही मिल रहा था। इससे 50 हजार और व्यापारी योजना से जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही ट्रेड लाइसेंस अब तीन साल के लिए बन सकेगा। पहले यह सिर्फ एक वर्ष के लिए होता था।
पंजाब के 13 स्कूल ऑफ एमिनेंस लोगों को समर्पित
लुधियाना में भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने रविवार को 13 नए स्कूल ऑफ एमिनेंस राज्य के लोगों को समर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन स्कूलों का निर्माण करके विद्यार्थियों को जीवन में ऊंची मंजिल हासिल करने के सपनों को उड़ान दे रही है। दिल्ली के बाद अब पंजाब में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी क्रांति देखने को मिल रही है और यह स्कूल उसी की झलक हैं। यह महत्वपूर्ण मौका है और वह दिन दूर नहीं, जब पंजाब देश का अग्रणी राज्य होगा। ये स्कूल लुधियाना, आदमपुर (जालंधर), माल मंडी, माल रोड और जंडियाला गुरु (अमृतसर), परसराम नगर और राम नगर (बठिंडा), अमलोह (फतेहगढ़ साहिब), जलालाबाद पश्चिमी और अरनीवाला (फाजिल्का) शेख सुभान, फगवाड़ा (कपूरथला), फेज 11 एसएएस नगर (मोहाली) और खडूर साहिब (तरनतारन) में शुरू किए गए हैं।
राज्य में 70 हजार करोड़ का निवेश: मान
मुख्यमंत्री भगवंत माने कहा कि अब तक राज्य में 70 हजार करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है। टाटा स्टील, सनातन टेक्सटाइल्स और अन्य प्रमुख कंपनियां राज्य में निवेश करने के लिए तैयार हैं। यहां कानून व्यवस्था की स्थिति देश में सबसे अच्छी है, जिस कारण बड़े पैमाने पर उद्योग यहां आ रहे हैं। पिछली सरकारों के दौरान नेता उद्योगपतियों से हिस्सेदारी मांगते थे। सत्ता में बैठे राजनीतिक परिवारों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाते थे।
मान और मुझे अपने बच्चों या रिश्तेदारों को राजनीति में सेट नहीं करना: केजरीवाल
अमृतसर के स्थानीय ताज होटल में कारोबारियों व उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र से पंजाब के हकों के लिए लड़ने के लिए आप का संसद में मजबूत होना जरूरी है। उन्होंने सभी 13 सीटों पर विजयी बनाने की अपील की। केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और मुझे अपने बच्चों या रिश्तेदारों को राजनीति व सरकारी संस्थानों में सेट नहीं करना है। हम तो पंजाब को केंद्र में मजबूत बनाने के लिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं।
पंजाब सरकार की नौ प्रमुख घोषणाएं
1. वैट की वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) स्कीम की मियाद 15 मई तक बढ़ा दी गई है। अगर एडिशनल डिमांड एक लाख तक की है तो टैक्स, पेनाल्टी व इंटरेस्ट भी माफ होगा। यह अगर 1 करोड़ तक है, तो टैक्स का 50 प्रतिशत देना होगा। असेसमेंट के बाद आए सीएफएच फार्म भी मान्य होंगे।
2. मेडिकल बीमा के लिए टर्नओवर की लिमिट एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ कर दी गई है। इससे 50 हजार और व्यापारी इस स्कीम से जुड़ जाएंगे। 5 लाख तक का खर्च सरकारी स्कीम से मिलेगा।
3. बोगस बिलिंग रोकने के लिए आईआईटी के साथ आठ करोड़ रुपये का समझौता किया। आईआईटी हैदराबाद से साॅफ्टवेयर एवं तकनीक ली जाएगी। ऐसे में बोगस बिलिंग पर लगाम लगेगी।
4. शहर के प्रमुख 10 बाजारों में टॉयलेट के लिए 25-25 लाख दिए जाएंगे। मार्केट कमेटियां खुद भी इन्हें बना सकती हैं। वह अपने कुछ और पैसे डाल कर भी इसे बेहतर बना सकती हैं। रखरखाव कारोबारी संगठन करेंगे।
5. जल आपूर्ति एवं सीवरेज के बिल पर भी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम दी जाएगी। इसमें लोग तीस जून तक अपने बकाया जमा करा सकते हैं और उनको अलग से ब्याज एवं जुर्माना नहीं लगेगा।
6. 500 वर्ग गज के प्लाॅट के नक्शे सेल्फ सेल्फ सर्टिफाई (स्व प्रमाणित) किए जा सकेंगे।
7.व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस एक साल के बजाय तीन साल का मिलेगा। लाइसेंस रिन्यू कराने के डिफाॅल्ट करने वालों को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम दी गई। इसमें तीस जून तक कोई ब्याज एवं जुर्माना नहीं लगेगा। डेंजर जोन को इससे बाहर रखा गया है।
8. ट्रेड लाइसेंस के लिए डिफाल्टर को 100 रुपये प्रति दिन जुर्माना पड़ता है। 30 जून तक कोई जुर्माना व ब्याज नहीं लिया जाएगा।
9. माइग्रेटरी लेबर की वेरिफिकेशन के लिए एक एप तैयार की गई है। इस एप पर व्यापारी खुद ही माइग्रेट लेबर की डिटेल डाल देंगे। इसके बाद पुलिस खुद ही उसे वेरिफाई कर देगी।
