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आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (TDP) की सरकार ने ऐलान किया कि मुस्लिम कर्मचारी रमजान के पवित्र महीने के दौरान एक घंटा पहले काम छोड़ सकते हैं. यह फैसला पड़ोसी राज्य तेलंगाना में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा इसी तरह का निर्देश जारी करने के कुछ ही दिनों बाद आया है, जिसको बीजेपी ने ‘तुष्टिकरण की राजनीति’ करार दिया था और आलोचना की थी.
तेलंगाना सरकार ने पहले शिक्षकों, संविदा कर्मचारियों और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों सहित मुस्लिम कर्मचारियों को 2 मार्च से 31 मार्च तक शाम 4 बजे छुट्टी की अनुमति दी थी, लेकिन जरूरी कामों को छोड़कर.
बीजेपी ने लगाया आरोप
राज्य सरकार के फैसले पर बीजेपी विधायक राजा सिंह ने सवाल उठाया और इस कदम की आलोचना की. इसके साथ ही कांग्रेस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया. उन्होंने सोशल मीडिया पर सर्कुलर जारी करते हुए कहा, “तेलंगाना सरकार रमजान के लिए जल्दी छुट्टी देती है, लेकिन हिंदू त्योहारों को अनदेखा करती है. सभी के लिए समान अधिकार, या किसी के लिए नहीं.”
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आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया ऐसा ही फैसला
हालांकि, एक दिलचस्प पहलू तब देखने को मिला, जब आंध्र प्रदेश ने करीब इसी तरह का ऐलान किया है. इस सूबे में बीजेपी की सहयोगी टीडीपी सत्ता में है. राज्य के निर्देश के मुताबिक, सभी मुस्लिम कर्मचारियों को धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए 2 मार्च से 30 मार्च तक काम खत्म होने के वक्त से एक घंटे पहले जाने की अनुमति है. छूट मिलने वाले कर्मचारियों में अनुबंध पर काम करने वाले और गांव और वार्ड सचिवालयों में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं.
तेलंगाना के इस कदम का बचाव करते हुए कांग्रेस नेता और अल्पसंख्यक मामलों पर राज्य सरकार के सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर ने बीजेपी की आलोचना को चुनिंदा आक्रोश बताकर खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, “यह सुविधा BRS शासन के दौरान दी गई थी.
मोहम्मद अली शब्बीर ने आगे कहा कि कई बीजेपी सरकारें अन्य राज्यों में भी यह सुविधा देती हैं. यह कोई नई बात नहीं है और यह कई सालों से लागू है. सरकारें नियमित रूप से त्योहारों के दौरान छूट देती हैं, जिसमें गणेश चतुर्थी और बोनालू जैसे हिंदू उत्सव भी शामिल हैं.
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‘मुसलमान दुआएं देंगे…’
समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कहा, “तेलंगाना सरकार ने इंसानियत दिखाई है, मुसलमान उनको दुआएं देंगे. महाराष्ट्र सरकार को भी ऐसा ही करना चाहिए, रमजान के महीने में ही असेंबली भी चल रही होगी. रमजान के वक्त सभी सरकारों को मुसलमानों को रिलीफ देना चाहिए.
