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अभय चौटाला में खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा: जान का खतरा बताकर मांगी जेड प्लस या जेड सुरक्षा, आज होगी सुनवाई – Abhay Chautala Approaches High Court: Seeks Z+ Or Z Security Citing Threat To Life, Hearing To Be Held Today

अभय चौटाला में खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा: जान का खतरा बताकर मांगी जेड प्लस या जेड सुरक्षा, आज होगी सुनवाई – Abhay Chautala Approaches High Court: Seeks Z+ Or Z Security Citing Threat To Life, Hearing To Be Held Today

पूर्व विधायक और इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने अपने और परिवार के लिए अतिरिक्त सुरक्षा को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का की शरण ली है। उन्हें पिछले कुछ समय ...

High Court:स्वतंत्रता सेनानी शिंगारा सिंह के परपोते को नहीं मिलेगा आरक्षण… पंजाब के सिपाही की याचिका खारिज – Punjab Haryana Hc Dismissed Freedom Fighter Shingara Singh Great Grandson Aunt Who Had Reservation Benefits

High Court:स्वतंत्रता सेनानी शिंगारा सिंह के परपोते को नहीं मिलेगा आरक्षण… पंजाब के सिपाही की याचिका खारिज – Punjab Haryana Hc Dismissed Freedom Fighter Shingara Singh Great Grandson Aunt Who Had Reservation Benefits

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक कांस्टेबल की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि स्वतंत्रता सेनानी कोटे का लाभ परपोते को नहीं मिल सकता। अदालत ने कहा कि यदि ...

High Court:स्वतंत्रता सेनानी शिंगारा सिंह के परपोते को नहीं मिलेगा आरक्षण… पंजाब के सिपाही की याचिका खारिज – Punjab Haryana Hc Dismissed Freedom Fighter Shingara Singh Great Grandson Aunt Who Had Reservation Benefits

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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक कांस्टेबल की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि स्वतंत्रता सेनानी कोटे का लाभ परपोते को नहीं मिल सकता। अदालत ने कहा कि यदि ...

पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की फटकार:न्यायिक अधिकारियों के लिए स्थायी आवास उपलब्ध न होने को बताया चौंकाने वाला – High Court Reprimands Punjab Government Terms Lack Of Permanent Accommodation For Judicial Officers Shocking

पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की फटकार:न्यायिक अधिकारियों के लिए स्थायी आवास उपलब्ध न होने को बताया चौंकाने वाला – High Court Reprimands Punjab Government Terms Lack Of Permanent Accommodation For Judicial Officers Shocking

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि कई जिलों में न्यायिक अधिकारियों के लिए स्थायी आवास उपलब्ध न होना अजीब ही नहीं, बल्कि चौंकाने ...

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