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ढाका4 घंटे पहले
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अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद पूर्व PM शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल करने में मदद करने वाले इस्लामी कट्टरपंथी अब अपने असली मकसद पर लौट आए हैं।
मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की अनदेखी के बीच इस्लामी कट्टरपंथी फिर से सक्रिय हो गए हैं। इन पर हसीना सरकार ने प्रतिबंध लगाए थे। वे बांग्लादेश को अधिक कट्टरपंथी दिशा में धकेलने के काम में जुट गए हैं।
एक शहर में धार्मिक कट्टरपंथियों ने घोषणा की कि युवा महिलाएं अब फुटबॉल नहीं खेल सकतीं। दूसरे शहर में, उन्होंने पुलिस को एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ने के लिए मजबूर किया जिसने सार्वजनिक रूप से अपने बाल न ढकने के कारण एक महिला को परेशान किया था, फिर उसे फूलों की माला पहनाई।
यूनुस ने पिछले साल अगस्त में कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी पर से बैन हटाया था।
इस्लामी सरकार के लिए ढाका में प्रदर्शन
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक रैली में कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार इस्लाम का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं देती है, तो वे अपने हाथों से उसे मौत की सजा देंगे।
नए संविधान का मसौदा तैयार कर रहे विभिन्न राजनीतिक दलों के अधिकारियों ने माना कि इस दस्तावेज में बांग्लादेश की परिभाषित विशेषता के रूप में धर्मनिरपेक्षता को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर बहुलवाद को स्थापित किया जाएगा
बांग्लादेश में हसीना की सरकार गिरने के बाद रात को देशभर में अहमदिया मुस्लिम संप्रदाय के पूजा स्थलों पर भीड़ ने हमले किए। अहमदिया समुदाय अभी भी डर में जी रहा है। उनके प्रार्थना हॉल में उपस्थिति लगभग आधी रह गई है।
खुद ठगा हुआ महसूस कर रही हैं आंदोलन में शामिल छात्राएं
कट्टरपंथियों की मनमानी से सबसे ज्यादा दुखी छात्राएं हैं, जिन्होंने हसीना को सत्ता से हटाने के आंदोलन में साथ दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि एकदलीय शासन की जगह लोकतांत्रिक खुलेपन की व्यवस्था लाएगा, लेकिन अब वे ठगा हुआ महसूस कर रही हैं।
ढाका यूनिवर्सिटी की 29 वर्षीय छात्रा शेख तस्नीम अफरोज एमी ने कहा, “हम विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे थे। हमने सड़क पर अपने भाइयों की रक्षा की। अब 5-6 महीने बाद पूरी बात बदल गई है।’
बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का अहम स्थान हैं। देश के वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 37% हैं, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। महिलाकर्मियों को डर है कि 15 वर्षों के बाद चरमपंथी ताकतें सत्ता में आ जाती है तो उनके लिए चुनौतियां बढ़ जाएगी।
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